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Chhattisgarh Breaking News-आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई के प्रवेश पर रोक

Chhattisgarh Breaking News-आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई के प्रवेश पर रोक

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में कोई भी मामलों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी।आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा इसी तरह का निर्णय लेने के बाद सीबीआई से सामान्य सहमति ख़त्म करने वाला छत्तीसगढ़ अब तीसरा राज्य बन गया है.

बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को इस निर्णय से अवगत करा दिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव, आरपी मंडल द्वारा - 10 जनवरी को हस्ताक्षरित पत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा छह के तहत सीबीआई के साथ अपना सहमति पत्र रद्द कर दिया है. पत्र में सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी ताज़ा मामले की जांच के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं.




फैसले की वजह

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। प्रदेश की एजेंसियों को जांच का जिम्मा दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार विशेष जांच दल गठित कर देगी, जो अफसरों के साथ न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में बनाए जा सकते हैं।


फैसले का असर

आंध्र और प. बंगाल सरकार ने धारा-6 का ही इस्तेमाल करते हुए सहमति वापस ले ली थी। सीबीआई छत्तीगढ़ में केंद्रीय अधिकारियों, सरकारी उपक्रमों और निजी व्यक्तियों की जांच सीधे नहीं कर सकेगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रदेश में कोई कदम नहीं उठा सकेगी।

सीबीआई खुद मामले की जांच शुरू नहीं कर सकती। राज्य और केंद्र सरकार के कहने या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जांच कर सकती है। ऐसे में अगर कोई राज्य सीबीआई को बैन करता है तो कोर्ट के आदेश के बाद राज्य का आदेश रद्द हो जाएगा।