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Chhattisgarh Budget 2019: Highlights

Chhattisgarh Budget 2019: Highlights

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे बजट पेशकिये |

09:51 AM - किसानों की वजह से ही कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में आई है, ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों से जुड़ी योजनाओं को भी बजट में शामिल किया जा सकता है।

09:52 AM - छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट से पहले वर्ष 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा।

10:58 AM - सीएम भूपेश बघेल पहुंचे विधानसभा।

11:09 AM - सीएम भूपेश ने अपने भाषण में कहा कि हमने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक-एक पाई जनता की भलाई पर खर्च की जाएगी। बजट किसान और कृषि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक बैंक के 4 हजार करोड़ अल्पकालीन कर्ज माफ होगा। 2019-20 में 2500 रुपए में होगी धान खरीदी।

  • सीएम ने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए विधायक निधि की राशी एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ किया गया है।
  • सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर कम है। 96887 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। हमनें किसान और अल्प आय वाले का बजट में पूरा ध्यान रखा है। धान के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  • सीएम ने कहा कि बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा होगा, यह एक मार्च 2019 से लागू होगा। पुलिस को रिस्पांस भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 50 नए फूड पार्क बनाए जाएंगे, छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाएगी। मध्यान भोजन बनाने वालों का भत्ता बढ़ेगा। कृषि विभाग का नाम बदलेगा। सरकार ने कृषि बजट में 21597 का प्रवधान किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 10 गुना ज्यादा है।
  • मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 20 लाख किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है। गिरौदपुरी भंडारपुरी के विकास के लिए 5 करोड़ और दामाखेड़ा के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सोया और गन्ना की फसल पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। मक्का खरीदी को और व्यवस्थित किया जाएगा। दुर्ग और शाजा में खुलेंगे नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।
  • गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी योजना शुरू होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी गांवों में जल संचय को बढ़ाया जाएगा। गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  • सीएम ने भाषण में कहा कि 1542 करोड़ का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण के बाद दो लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। रसोइयों का मानदेय 1200 से बढ़कर 1500 रुपए किया गया है। गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवा को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे दो लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आंगनबाड़ी को नर्सरी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
  • सीएम ने कहा कि बालोद में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। 1384 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। संभागों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। दिव्यांगों को विवाह के लिए एक लाख रुपए की राशि मिलेगी। अस्पतालों में साफ-सफाई के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं, इसे ठीक किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम लागू की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 35 पुराने आईटीआई में नए विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। एसटी-एससी छात्रावासों के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास के लिए 1350 करोड़ का प्रावधान किया गया। हर गांव के 10 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तेंदुपत्ता पर मजदूरी बढ़ाकर 4000 रुपए किया गया है।
  • सीएम ने कहा कि राजीव गांधी सर्व जल योजना शुरू की जाएगी। अस्पताल में 242 नर्सिंग स्टॉफ की भर्ती होगी। 35 नई सड़कों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में आवास के लिए 595 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक इलाकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  • स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 नए थाने और 20 चौकियां बनाई जाएगी। 19 करोड़ की लागत से 2 आरओबी बनाए जाएंगे। बिलासपुर और बेमेतरा में खुली जेल का निर्माण किया जाएगा। एनडीआरएफ जवानों को 50 फीसदी भत्ता दिया जाएगा। सुपेबेड़ा में जल प्रदाय योजना लागू होगी। पुलिस विभाग में 2000 पदों पर होगी भर्ती। रेलमार्ग योजना के लिए 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2019-20 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं किया गया है।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण प्रस्तुत करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया।