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अब कॉलेजों में ही बनेंगे छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस, कैबिनेट ने लिए ऐसे कई फैसले

अब कॉलेजों में ही बनेंगे छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस, कैबिनेट ने लिए ऐसे कई फैसले

हरियाणा सरकार ने एक अहम व्यवस्था करते हुए छात्रों के लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उनके विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ही बनाने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था से छात्रों को अपने शैक्षणिक संस्थान से बिना किसी परेशानी के लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा मिलेगी। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने तथा इस संबंध में पात्रता एवं योग्यता के परीक्षण के लिए सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों, राजकीय कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, राजकीय शिक्षा कॉलेजों, राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों, राजकीय आईटीआई, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, राजकीय फार्मेसी कॉलेजों, राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी कॉलेजों के प्राधानाचार्यों और विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों को अधिकार हस्तांतरित किए जाएंगे। 

इन पदों के लिए ये होगी आयु सीमा

बैठक में हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप बी) सेवा नियम-2018 को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसकी आयु हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद के महीने के पहले दिन न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा से कम या अधिक है। संशोधन के बाद सरकारी विश्लेषक के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैक्टीरियोलॉजी), वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोलॉजी) के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष और औषध नियंत्रण अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।


भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव मंजूर


न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार, कैबिनेट ने हरियाणा भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की जो हरियाणा सरकार और भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) द्वारा संयुक्त रूप से 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15 माह में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड, सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण का अद्यतन, बड़े क्षेत्र की मैपिंग हेतु मानव रहित एरियल वाहन/ड्रोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर राजस्व मानचित्र तैयार करना और इसमें सभी ग्रामीण, शहरी और गांव के लाल डोरा क्षेत्र को कवर करते हुए समस्त राज्य के लिए फील्ड मापन किया जाएगा।


नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति


बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई ताकि नीति को और अधिक लचीला बनाते हुए एफएआर एवं घनत्व मानदंडों को संशोधित किया जा सके और सामुदायिक स्थलों के आकार में मामूली बदलाव किया जा सके। प्रस्ताव में एफएआर की ऊपरी सीमा के मानकीकरण और छोटे आकार की इकाइयों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण घनत्व मानदंडों को बढ़ाया गया है। प्रस्ताव के तहत आवासीय कालोनियों में एफएआर और घनत्व बढ़ाने के साथ ही बाहरी विकास शुल्क में भी वृद्धि की गई है। 


सस्ती प्लॉटिड आवास नीति-2016 में संशोधन को स्वीकृति


कैबिनेट ने दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेई)- सस्ती प्लॉटिड आवास नीति-2016 में संशोधन को स्वीकृति दी गई जिसके तहत नीति को स्थायी बनाए रखने के लिए विभिन्न शहरों में आबादी के घनत्व को देखते हुए बाहरी विकास शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है। बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान करते हुए दो अप्रैल, 2012 से पहले लाइसेंस प्राप्त सामुदायिक स्थलों के निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा को और बढ़ाया जा सकेगा और इसके अतिरिक्त, उनके निर्माण के लिए बढ़ाई गई समय सीमा के लिए विस्तार शुल्क की वसूली का प्रावधान भी किया जा सकेगा।


यूएचबीवीएन को भी मिलेगी मदद


बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली नकदी ऋण सीमा के लिए राज्य सरकार द्वारा 625.93 करोड़ रुपये की गारंटी देने, मुख्य औषधाकारक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद को राजपत्रित घोषित करने के लिए विभागीय सेवा नियमों में संशोधन करने के स्वास्थय विभाग के प्रस्ताव तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में भर्ती सीधे या प्रतिनियुक्ति आधार पर करने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल कर सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग रखने के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। 


सरकार ने पशुधन का भी रखा ध्यान


कैबिनेट ने राजकीय पशुधन फार्म, हिसार की 32 एकड़ 4 कनाल और 2 मरला जमीन ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र की स्थापना हेतु नगर निगम, हिसार को हस्तांतरित करने और राज्य के शहरी क्षेत्रों में समग्र एकीकृत डेयरी परिसरों के विकास और इनमें एकरूपता के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने संबंध मंत्रिपरिषद की उप-समिति की रिपोर्ट, खांडा खेड़ी में मुर्राह अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित करने हेतु लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को आठ कनाल एक एकड़ भूमि कलेक्टर रेट पर हस्तांतरित करने, 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहचाने गए लक्षित लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए नगर सीमाओं (कोर सीमाओं के बाहर) के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए 'सस्ती आवास नीति (पीएमएई) 2018' को स्वीकृति प्रदान की गई।


बैठक में पंचकूला के पिंजौर स्थित एचएमटी की 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल और सब्जी मंडी स्थापित करने, ग्राम पंचायत फैजाबाद (पाहसौर) खंड तथा और झज्जर जिले की 46 कनाल 16 मरला शामलात भूमि खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु मॉडल इकॉनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की 46 कनाल 16 मरला भूमि के साथ बदलने, ग्राम पंचायत झट्टीपुर खंड एवं जिला पानीपत की 840 वर्गगज शामलात भूमि को कपूर इंडस्ट्रीज की चार कनाल भूमि के साथ बदलने, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने, ग्राम पंचायत बीघल, खंड गोहाना, जिला सोनीपत की नौ मरला शामलात भूमि का तबादला होशियार सिंह तथा श्रीमती सुदेश निवासी बीघल की नौ मरला भूमि के साथ करने, ग्राम पंचायत मायना, खंड एवं जिला रोहतक की तीन मरला शामलात भूमि का तबादला निजी मालकान की तीन मरला भूमि के साथ करने, ग्राम पंचायत मायना की तीन मरला शामलात भूमि का तबादला निजी मालकान की तीन मरला भूमि के साथ करने को भी मंजूरी दी।