breaking news New

Electric Vehicle : दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 को दी हरी झंडी, ये पड़ेगा असर

Electric Vehicle : दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 को दी हरी झंडी, ये पड़ेगा असर

Electric Vehicle : दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। पॉलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे। सरकार ने दो, तीन व चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला लिया है। सरकार की योजना है कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए निजी क्षेत्रों को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने खरीदी जाने वाली नई बसों में से 50 प्रतिशत ई-बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी बनाना है। नई पॉलिसी से बढ़ेंगी नौकरियां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा इस पॉलिसी के दो मकसद हैं। एक यह कि वायु प्रदूषण को कम करना है और दूसरा इससे बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा होंगी। पॉलिसी में सबसे ज्यादा दो पहिया, तीन पहिया, पब्लिक टांसपोर्ट व सामान ढोने वाले वाहनों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इन वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है। वर्तमान में इलेक्टिक दो पहिया वाहन 0.2 प्रतिशत से भी कम है। तीन पहिया वाहन की संख्या लगभग शून्य है। Also Read - निर्भया रेप केस: तीन दोषियों ने कहा हमारे पास क्यूरेटिव याचिका का अधिकार, जानें क्या है ये 250 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में एक साल में 35 हजार इलेक्टिक वाहन आ जाएंगे और करीब 250 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बना दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में अगले पांच साल में पांच लाख इलेक्टिक वाहन पंजीकृत हो जाएंगे। यह इलेक्टिक वाहन अपने लाइफ टाइम में 6 हजार करोड़ रुपये का तेल और गैस की बचत करेंगे। 48 लाख टन कार्बन डाई आॅक्साइड उत्सर्जित होने से रोकेंगे। यह एक लाख पेट्रोल वाहन के बराबर होगा। नए ई वाहन 159 टन पीएम-2.5 को कम करेंगे। दिल्ली सरकार इलेक्टिक वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी भी देगी। यह सब्सिडी बैटरी की किलो वॉट पर दी जाएगी। तीन किलोमीटर पर होगा चार्जिंग स्टेशन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसके लिए बड़े स्तर पर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव किया जाएगा। जितनी भी नई पार्किंग की जगह बनेंगी, उसमें कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग पर इलेक्टिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। घरों व कार्य स्थल पर कोई भी इलेक्टिक चार्जिंग लगवाना चाहे, तो वह डिस्कॉम के जरिए लगवा सकता है। इसके लिए विशेष प्रावधान व मैकेनिज्म विकसित किया गया है।

https://www.haribhoomi.com/delhi_ncr/electric-vehicle-delhi-cabinet-gives-nod-to-the-electric-vehicle-policy-2019-313133