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अयोध्या मामला में फैसले पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार भेजे चार हजार जवान....

अयोध्या मामला में फैसले पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार भेजे चार हजार जवान....

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले सात कार्य दिवसों के भीतर आ सकता है। कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मामले में, उनके कार्यकाल के केवल सात कार्यदिवस शेष हैं।


दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने इस फैसले के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल के लगभग चार हजार कर्मियों को उत्तर प्रदेश भेजा है। यह पुलिस बल 18 नवंबर तक राज्य में तैनात रहेगा।


जिसमें मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल की पंद्रह कंपनियों को तत्काल प्रभाव से भेजने की मंजूरी दी। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, पैरा मिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों के अलावा, बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तीन कंपनियों को भी भेजने की मंजूरी दी गई है।


अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले ही यूपी के सभी जिलों में धारा -144 लागू कर दी गई है, सुरक्षा बलों को हर जिले में अलर्ट पर रखा गया है। 14 कोसी परिक्रमा मंगलवार 5 नवंबर से अयोध्या में शुरू हो गई है, इसके बाद पांच कोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान पर लाखों की भीड़ है। ऐसे में मेले की व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बल के साथ पीएसी तैनात की गई है, जबकि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने 16 हजार डिजिटल वालंटियर बनाए हैं, जो मोबाइल और अन्य डिजिटल सिस्टम से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग में मदद कर रहे हैं।