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Chhattisgarh News : 5 डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी, CM Bhupesh Baghel के निर्देश जारी

Chhattisgarh News : 5 डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी, CM Bhupesh Baghel के निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी, CM बघेल के निर्देश जारी

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के प्रावधानों के तहत 5 डिसमिल से कम जमीन खरीदने पर भी नामांतरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नामांतरण के निर्देश दिए हैं। रायपुर में रहने वाले मोहन लाल साहू, वैभव खरे और वरुण खरे ने ग्राम रायपुरा में 0.03 डिसमिल जमीन खरीदी थी। तीनों ने नामांतरण के लिए संबंधित तहसीलदार कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त तहसीलदार ने राज्य शासन द्वारा जून 2014 में जारी किए गए सर्कुलर और रायपुर कलेक्टर के आदेश का हवाला देते नामांतरण से इनकार करते हुए उनके आवेदन खारिज कर दिए। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत की थीं, इसमें कहा गया था कि भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत नामांतरण से इनकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के नोटिस पर शासन की तरफ से बताया गया कि भू राजस्व संहिता की धारा 98 के तहत नियम तय किए गए हैं कि कृषि भूमि का 5 डिसमिल से कम उपखंड न किए जाएं। 


रायपुर कलेक्टर द्वारा दिसंबर 2014 में जारी सर्कुलर की जानकारी देते हुए बताया गया कि 5 डिसमिल से कम जमीन के सीमांकन एवं बटाकंन के विवाद लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए 5 डिसमिल से कम जमीन के नामांतरण और बिक्री नकल जारी करने पर रोक लगाई गई है। मामले पर जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भू राजस्व संहिता और ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों अधिनियमों में इस तरह के नामांतरण में कोई रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण, डीएलएफ समेत कई मामलों में कहा है कि जमीन खरीदने पर नामांतरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने याचिकाएं मंजूर करते हुए अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर नामांतरण के निर्देश दिए गए हैं। 


यह है नया नियम

  • 5 डेसिमल से कम रकबे की खरीदी - बिक्री पर रोक हटी 
  • राजस्व विभाग द्वारा पूर्व मे जारी 18 आदेशो को स्थगित किया गया 
  • रजिस्ट्री के लिए खसरा नंबर के नक्शा के दर्ज होने की अनिवार्यता को खत्म कर दी गयी  है।
  • पूर्व मे छोटे भूखंडो का रजिस्ट्री होने और उसका नक्शे मे दर्ज किए बिना खसरे मे भूमि स्वामी नाम दर्ज किया गया है।
  • खसरा नंम्बरों का बिना विस्तृत सर्वेक्षण और गहन जांच के बिना नक्शे मे अंकन संभव नहीं होने के कारण 
  • यदि कोई भूमि-स्वामी किसी खसरा नंबर की सम्पूर्ण भूमि को बेचना चाहता है। तो रजिस्ट्री के लिए उस खसरा नंबर के नक्शे में अंकन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
  • खसरा और नक्शा में आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों के भू-खण्डों का भूमि-स्वामीवार कोई भी भू-अभिलेख तथा नक्शा शासन द्वारा अभी तैयार नहीं कराया गया है।
  • भूमि के रूप में अंकित खसरा नम्बर के अंदर यदि किसी व्यक्ति द्वारा विधिपूर्वक कब्जे की भूमि के विक्रय के लिए पंजीयन के लिए भू-अभिलेख एवं नक्शे की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। 
  • लेआउट के आधार पर किसी भूस्वामी द्वारा किसी भूखंड का विक्रय किया जाता है तो लेआउट को पंजीयन का आवश्यक अंग मानते हुए बिना नक्शा बटांकन के पंजीयन की कार्रवाई की जाए।